भारत की ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के केंद्र में द्वीपीय मत्स्य पालन

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था/पशुपालन

संदर्भ 

• केंद्र सरकार भारत की समुद्री मत्स्य संपदा की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से द्वीपीय मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विशेष रूप से टूना मछली, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन की संभावनाओं को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है।

भारत के मत्स्य क्षेत्र की संभावनाएँ

• भारत की कुल तटरेखा लगभग 11,098.81 किमी लंबी है, जिसमें से 3,083.50 किमी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा 144.8 किमी लक्षद्वीप के अंतर्गत आती है।
  • देश में मत्स्य पालन का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें 1,537 मछली उतारने के केंद्र तथा 3,432 मछुआरा गाँव (बस्तियाँ) शामिल हैं।
• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है तथा वैश्विक मछली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत है।
• नीति आयोग के अनुसार, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किमी से अधिक विस्तृत है, जिसमें अनुमानित वार्षिक समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षमता 7.16 मिलियन टन है।
• वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात ₹73,890 करोड़ से अधिक मूल्य का रहा।

भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए द्वीपीय मत्स्य पालन का महत्त्व 

• अप्रयुक्त समुद्री संसाधन : दोनों द्वीप समूह मिलकर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा कवर करते हैं। इससे समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों तथा टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुँच प्राप्त होती है।
• निर्यात की संभावनाएँ : टूना जैसी उच्च मूल्य वाली मछली प्रजातियाँ वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करती हैं।
• मत्स्य पालन का विविधीकरण : समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन पारंपरिक मत्स्य दोहन के अतिरिक्त आय के नए अवसर उपलब्ध कराते हैं।
• रणनीतिक महत्त्व : अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इन द्वीपों की अवस्थिति भारत की समुद्री उपस्थिति तथा महासागर आधारित आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करती है।

सरकारी पहलें 

• समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA): यह मत्स्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
• राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य कार्ययोजना (NMFAP): इस योजना में मत्स्य संसाधनों के आकलन में सुधार, मत्स्य क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा जलीय कृषि के विकास को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
• अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी नियम, 2025 : ये नियम भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में गहरे समुद्र तथा अपतटीय मत्स्य पालन के लिए एक औपचारिक कानूनी एवं विनियामक ढाँचा स्थापित करते हैं। यह क्षेत्र 12 से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है।

अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान 

• अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लगभग 6.6 लाख वर्ग किमी है, जो भारत के कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।
  • यहाँ एक समर्पित ‘टूना क्लस्टर’ अधिसूचित किया गया है। इसमें जहाज पर ही मछलियों के प्रसंस्करण एवं हिमशीतन की सुविधाएँ, गहरे समुद्र में टूना मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए लाइसेंस तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा संचालित एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली शामिल है।
• लक्षद्वीप द्वीप समूह का अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग 4 लाख वर्ग किमी है, जो भारत के कुल EEZ का लगभग 17% है। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग 4,200 वर्ग किमी का लैगून क्षेत्र भी मौजूद है।
  • लक्षद्वीप को एक समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है।
  • सरकार ने लक्षद्वीप में मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाइयों की स्थापना पर विशेष रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया है।

द्वीपीय मत्स्य पालन के विकास में चुनौतियाँ

• पारिस्थितिक संवेदनशीलता : प्रवाल भित्तियाँ , लैगून और समुद्री जैव विविधता अत्यधिक मत्स्य दोहन, आवास क्षरण तथा असंधारणीय मत्स्यन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हैं।
• जलवायु परिवर्तन : समुद्र के तापमान में वृद्धि, महासागरीय अम्लीकरण तथा प्रवाल विरंजन मछलियों की जनसंख्या और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
• बुनियादी ढाँचे की कमी : शीत भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाओं, परिवहन तथा संपर्क व्यवस्था की सीमित उपलब्धता के कारण कटाई के पश्चात होने वाली हानि में वृद्धि होती है।
• सीमित तकनीकी क्षमता : पारंपरिक मछुआरों की आधुनिक मत्स्यन तकनीकों, वैज्ञानिक सूचनाओं तथा संरक्षण एवं भंडारण की उन्नत तकनीकों तक सीमित पहुँच है।
• बाजार तक पहुँच संबंधी बाधाएँ : प्रमुख समुद्री खाद्य बाजारों से अधिक दूरी तथा अपर्याप्त निर्यात अवसंरचना द्वीपीय मत्स्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करती है।
• अत्यधिक दोहन का जोखिम : वैज्ञानिक आधार पर मत्स्य भंडार के आकलन के बिना वाणिज्यिक मत्स्यन का विस्तार समुद्री संसाधनों की दीर्घकालिक सततता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह 

• कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों, शीत शृंखला लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिए।
• पारंपरिक एवं लघु स्तर के मछुआरों को गहरे समुद्र तथा अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मत्स्यन गतिविधियों में भागीदारी के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।
• समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित मत्स्यन पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही मत्स्य भंडार का नियमित आकलन तथा विनियमित मत्स्यन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB